रत्नागिरी, ४ फेब्रुवारी: कोकणातील हजारो महिला मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या कर्जाच्या विळख्यात अडकल्या असून, सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी जनता दल सेक्युलर पक्ष आणि कोकण जनविकास समितीने केली आहे. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांना पत्रही पाठवण्यात आले आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यात दहाहून अधिक मायक्रो फायनान्स कंपन्या नियमबाह्य पद्धतीने कर्ज वाटप करत असून, महिलांना मोठ्या कर्जाच्या सापळ्यात अडकवले जात आहे. पहिल्या कर्जाची परतफेड पूर्ण होण्यापूर्वीच दुसरे-तिसरे कर्ज दिले जात असून, काही महिलांवर ५-६ लाख रुपयांचे कर्ज थकित आहे.
कर्ज वसुलीसाठी कंपन्यांचे एजंट दादागिरी करत असून, महिलांना धमक्या दिल्या जात आहेत. कधी कधी मध्यरात्री घरात घुसून पैशांची मागणी केली जाते. काही महिलांना शिवीगाळ आणि धक्काबुक्कीही सहन करावी लागत आहे.
महागड्या व्याजदरामुळे महिलांची आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली आहे. कर्ज मंजुरीवेळी १०-१२% रक्कम कपात केली जाते, तसेच प्रत्यक्ष व्याजदर २४ ते ३६% पर्यंत जात आहे. त्यामुळे अनेक महिलांना गाव सोडावे लागत आहे, तर आत्महत्येचा धोका वाढला आहे.
सरकारने हस्तक्षेप करून या महिलांना कर्जाच्या सापळ्यातून बाहेर काढावे, अन्यथा हप्ता बंद आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा जनता दल सेक्युलर आणि कोकण जनविकास समितीने दिला आहे.
बँकांनी ही कर्जे ‘टेकओव्हर’ करून परतफेडीची मुदत वाढवावी, तसेच मायक्रो फायनान्स कंपन्यांना व्याजदर कमी करण्यास भाग पाडावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
महिलांशी गैरवर्तन करणाऱ्या एजंटांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश पोलिसांना द्यावेत, तसेच कर्नाटकप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारनेही कठोर कायदा करावा, अशी मागणी आंदोलकांनी केली आहे.
कर्जबाजारी महिलांनी ९८२०५ ०७३४२ या व्हॉट्सअप क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन कोकण जनविकास समितीने केले आहे.