शेतकऱ्यांसाठी त्यांच्या शेतात जाणारा रस्ता हा मूलभूत हक्क आहे. मात्र, अनेकदा शेजारच्या शेतकऱ्यांसोबत वाद निर्माण होऊन रस्ता अडवला जातो, परिणामी शेतीचे नुकसान होते. मात्र, आता महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 143 नुसार, शेतकरी कायदेशीर प्रक्रियेतून शेतरस्ता मिळवू शकतात!
📜 कायदा काय सांगतो?
🔹 महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966, कलम 143 नुसार, कोणत्याही शेतकऱ्याला आपल्या शेतात जाण्यासाठी योग्य मार्ग मिळावा यासाठी तहसीलदारांकडे अर्ज करता येतो.
🔹 तहसीलदार शेजारील शेतकऱ्यांची माहिती घेऊन संपूर्ण पाहणी करून निर्णय घेतात.
🔹 शेतरस्त्यासाठी कोणीही अडथळा आणू शकत नाही!
📄 अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे:
✅ ७/१२ उतारा – शेतीच्या मालकीचा पुरावा
✅ शेजारील शेतकऱ्यांची माहिती – नावे, पत्ते आणि जमिनीची माहिती
✅ जमिनीचा नकाशा – संबंधित क्षेत्र दाखवणारा नकाशा
✅ वाद असल्यास पुरावे – न्यायालयीन दस्तऐवज (जर वाद सुरू असेल तर)
✍️ अर्ज कसा करावा?
📌 तहसील कार्यालयात अर्ज सादर करा.
📌 अर्जात शेतात जाण्यासाठी रस्ता का आवश्यक आहे ते स्पष्ट नमूद करा.
📌 तहसीलदार संबंधित जमीन व परिसराची पाहणी करतील आणि निर्णय देतील.
⚖️ कायदेशीर मार्ग उपलब्ध!
🛑 जर तहसीलदारांकडून योग्य निर्णय मिळत नसेल, तर शेतकरी वकिलांची मदत घेऊन आपला कायदेशीर हक्क मिळवू शकतात.
🤝 सर्व शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन आपल्या हक्कासाठी लढा द्यावा!
👉 शेतरस्ता मिळवण्यासाठी आत्ताच पुढाकार घ्या आणि आपल्या हक्काचे संरक्षण करा! 🚜