नवी दिल्ली :- मुंबईतील आरे जंगलात परवानगीशिवाय कोणतीही वृक्षतोड होऊ नये, असा स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (बीएमसी) वृक्ष प्राधिकरणाला दिला आहे. न्यायमूर्ती अभय एस. ओक आणि न्यायमूर्ती अरविंद कुमार यांच्या खंडपीठाने ही सूचना दिली आहे.
खंडपीठाने प्राधिकरणाला अर्जांवर प्रक्रिया करण्याची मुभा दिली आहे. मात्र, याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यासाठी न्यायालयाचा आदेश आवश्यक असेल.
एमएमआरसीएलचा खुलासा
मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएमआरसीएल) ने न्यायालयाला माहिती दिली की, आरे जंगल परिसरात झाडे तोडण्याचा सध्या कोणताही प्रलंबित प्रस्ताव नाही. या माहितीच्या आधारेच न्यायालयाने आपला आदेश दिला.
सुनावणीची पुढील तारीख जाहीर
आरे जंगलातील वृक्षतोड प्रकरणी पुढील सुनावणी ५ मार्च २०२५ रोजी होणार आहे. यापूर्वी २० डिसेंबर २०२४ रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला सूचना दिली होती की, आरे जंगलात झाडे तोडण्याचा कोणताही प्रस्ताव असल्यास त्याची सविस्तर माहिती द्यावी.
प्रकरणाचा आढावा
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्देशामुळे आरे जंगलातील पर्यावरण रक्षणासाठी केले जाणारे प्रयत्न अधिक ठळक झाले आहेत. न्यायालयाच्या पुढील आदेशाची वाट नागरिक आणि पर्यावरण प्रेमी लक्षपूर्वक पाहत आहेत.