नवी दिल्ली:- सुप्रीम कोर्टाने सरकारला ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी निधी उपलब्ध असताना न्यायाधीशांच्या थकित वेतनावर आणि निवृत्तीवेतनावर कटाक्ष केला. न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि ए. जी. मसिह यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारांच्या मोफत पैसे वाटपाच्या योजनांवर नाराजी व्यक्त केली. यामध्ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि दिल्ली सरकाराच्या महिलांना थेट आर्थिक लाभ देणाऱ्या योजना समाविष्ट आहेत.