रत्नागिरी:- जिल्ह्यातील ग्रामीण आणि शहरी भागांत खासगी वाहनांवर “भारत सरकार,” “महाराष्ट्र शासन,” “पोलिस,” “वकील,” “आमदार,” “खासदार” यांसारखे शासकीय स्टिकर्स लावून सर्रास रस्त्यांवर फिरणारी वाहने दिसत आहेत. परंतु, आरटीओ आणि वाहतूक पोलिस या वाहनांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप सर्वसामान्य जनतेकडून होत आहे.
🚨 पोलिसांची दुहेरी भूमिका?
सर्वसामान्य नागरिकांचा वाहन कायद्याचा एखादा नियम चुकून मोडला तरी त्यांच्यावर त्वरित कारवाई केली जाते. मात्र, खासगी वाहनांवर शासकीय स्टिकर्स वापरणाऱ्यांवर मात्र कोणतीही कारवाई केली जात नाही, यामुळे जनतेत संताप व्यक्त केला जात आहे.
📜 मोटार वाहन कायदा 1988 चे उल्लंघन
मोटार वाहन अधिनियम 1988 नुसार, खासगी वाहनांवर शासकीय पाट्या किंवा स्टिकर्स लावण्यास मनाई आहे. तरीदेखील, “पोलिस,” “डॉक्टर,” “खासदार,” “न्यायाधीश,” “भारत सरकार,” “महाराष्ट्र शासन” अशा प्रकारचे लोगो असलेली वाहने जिल्ह्याच्या रस्त्यांवरून धावत आहेत.
🚗 वाहनचालकांचा तोरा आणि प्रशासनाची उदासीनता
अशा प्रकारे नियमांचे उल्लंघन करणारे वाहनचालक कोणताही कायदेशीर अधिकार नसताना शासकीय लोगोच्या साहाय्याने आपला रुबाब मिरवत आहेत. या प्रकरणात संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी कारवाईचे बडगा उचलण्याची तर सोडाच, परंतु स्टिकर्स हटवण्याची सक्त ताकीद देण्याची साधी तसदीसुद्धा घेतलेली नाही.
🔍 जनतेचे प्रश्न आणि प्रशासनाचा मौनव्रत
सामान्य जनतेचा प्रश्न आहे, “आमच्यावर तातडीने कारवाई करणारे अधिकारी अशा नियम तोडणाऱ्या वाहनचालकांकडे का दुर्लक्ष करतात?” या प्रकारामुळे नियम तोडणाऱ्यांचे फावत असून, कायद्याची पायमल्ली होत आहे.