रत्नागिरी:- “आम्ही आमच्या शेती, आंबा-काजूच्या उत्पन्नावर समाधानी आहोत. लवकरच सागरी महामार्ग येणार असून पर्यटनही वाढणार आहे. अशा स्थितीत आमच्या करोडो रुपयांच्या जमिनी कवडीमोल भावात एमआयडीसीला का द्यायच्या?” असा सवाल उपस्थित करत ग्रामस्थांनी वाटद येथील एमआयडीसीसाठी प्रस्तावित भूसंपादनास तीव्र विरोध दर्शवला. “मीठभाकर खाऊनही आम्ही सुखी आहोत, पण आमची जमीन कुणालाही देणार नाही,” असे स्पष्ट मत ग्रामस्थ प्रतिनिधी प्रथमेश गवाणकर यांनी सुनावणीत व्यक्त केले.
सोमवारी वाटद एमआयडीसी भूसंपादनाबाबतची सुनावणी अल्पबचत सभागृहात पार पडली. यावेळी गवाणकर यांनी सांगितले की, प्रत्येक ग्रामस्थाला वैयक्तिक नोटीस मिळायला हवी होती. मात्र, तलाठी कार्यालयातून ‘नोटीस घ्यायला या’ असे सांगण्यात येत असल्याची तक्रार त्यांनी मांडली. यावर प्रांताधिकारी जीवन देसाई यांनी पुढील काळात नोटीस थेट तलाठ्यांनी द्यावी, आणि आवश्यक असल्यास कोतवालामार्फत पाठवावी, अशी सूचना केली. तसेच, कोणाचे घर किंवा धार्मिक स्थळ भूसंपादनात येणार असल्यास ते वगळण्यात येईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.
अतिरिक्त 1200 एकर जमीन कुणासाठी?
या प्रकल्पासाठी एकूण 2200 एकर जमीन संपादित करण्यात येणार असून, त्यापैकी 1000 एकर जमीन रिलायन्स डिफेन्स कंपनीसाठी देण्यात येणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. मग उरलेली 1200 एकर जमीन कोणासाठी, असा प्रश्न गवाणकर यांनी उपस्थित केला.
स्थानिकांना रोजगार मिळणार का?
रोजगाराच्या मुद्द्यावरही त्यांनी सरकारला सवाल केला. जयगड परिसरात जिंदाल, आंग्रे पोर्ट, आणि लावगण डॉकयार्ड यासारख्या कंपन्या आहेत. तरीही स्थानिकांना किती रोजगार मिळाला? उद्या वाटद एमआयडीसीतून स्थानिकांना काम मिळेल का, असा प्रश्न त्यांनी विचारला. “सरकारला स्थानिकांचा खरोखर विकास करायचा आहे का बाहेरच्यांचा?” असा सवाल उपस्थित करत, “जर स्थानिक विकास हवा असेल तर आमच्या शेतीवर आधारित उपक्रमांतूनच तो साधा,” असा सल्लाही त्यांनी दिला.
स्थानिक उद्योगपती घडवा, अंबानी-अदानी नव्हे
“आमच्या दोन हजार दोनशे एकर जमिनी कवडीमोल दरात घेऊन एमआयडीसी ती चारपट दराने विकणार आहे,” असा आरोपही गवाणकर यांनी केला. त्यांनी सूचवले की, “ही जमीन अंबानी-अदानी यांना देण्याऐवजी स्थानिक लोकांना द्या आणि त्यांच्यातूनच उद्योजक घडवा.”
या सुनावणीत ग्रामस्थांच्या आवाजात आत्मसन्मान आणि स्वाभिमान झळकत होता — त्यांनी स्पष्टपणे सरकारला सांगितले की, विकास हवा, पण तो आमच्या सहमतीने आणि आमच्या हिताच्या मार्गानेच हवा.