रत्नागिरी | १० जुलै २०२५
वाटद येथे प्रस्तावित असलेल्या MIDC औद्योगिक प्रकल्पाच्या अधिसूचनेला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध सुरूच असून, स्थानिक बागायतदार आणि ग्रामस्थांचे प्रतिनिधी प्रथमेश गोपाळ गावणकर यांनी उपविभागीय अधिकारी, रत्नागिरी यांच्याकडे सविस्तर हरकतींसह लेखी निवेदन सादर केले. सदर निवेदनात ग्रामस्थांच्या भावनांना, स्थानिक पर्यावरणाच्या संवर्धनाला आणि प्रशासनाच्या भूमिकेतील त्रुटींना अधोरेखित करण्यात आले आहे. प्रस्तावित वाटद MIDC बाबत सध्याच्या एकूण परिस्थिती बाबत सुप्रीम कोर्टातील नामवंत वकील माननीय श्री असीम सरोदे यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा करण्यात आली. येत्या 19 जुलै रोजी श्री. सरोदे यांच्या प्रमुख उपस्थिती मध्ये प्रस्तावित वाटद MIDC विरोधात जाहीर सभा पार पडणार आहे.
अधिसूचनेवरच प्रश्नचिन्ह
प्रथमेश गावणकर यांनी आपल्या निवेदनात नमूद केले की, १४ सप्टेंबर २०२४ रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रस्तावित MIDC प्रकल्पाबाबत अधिसूचना प्रसारित करण्यात आली होती. मात्र, या अधिसूचनेमध्ये कोणत्या उद्योगासाठी ही जमीन संपादित करण्यात येणार आहे, याची स्पष्ट माहिती दिलेली नाही. यामुळे संपूर्ण अधिसूचनेची कायदेशीर वैधता संशयास्पद आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
शेतकऱ्यांवर अन्यायकारक वर्तन
गावणकर यांनी पुढे सांगितले की, शासनाकडे तीन वेळा निवेदने दिली गेली तरी कोणतीही कार्यवाही किंवा संवाद झाला नाही. याउलट पोलीस बंदोबस्तात शेतकऱ्यांना पूर्वसूचना न देता जबरदस्तीने संयुक्त मोजणी करण्यात आली. नंतर २७ जून २०२५ रोजी अधिनियमाच्या कलम ३२(३) अन्वये सुनावणीसाठी नोटीस काढण्यात आली, मात्र अनेक शेतकऱ्यांना ती नोटीस मिळालेलीच नाही. त्यामुळे ही प्रक्रिया एकतर्फी व अपारदर्शक असल्याचे त्यांनी ठासून सांगितले.
शेतकऱ्यांचे जीवन आणि निसर्ग धोक्यात
कोकण भागातील नैसर्गिक वैभव, आंबा-काजूच्या बागायती आणि जैवविविधता यांच्यावर होणारा संभाव्य परिणाम यावर ग्रामस्थ चिंतित आहेत. “जर विकास हवा असेल, तर तो पर्यावरणपूरक व पर्यटन आधारित असावा,” असे गावणकर यांनी स्पष्ट केले. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा आदर्श समोर ठेवत त्यांनी शाश्वत विकासाच्या पर्यायांवर भर दिला.
रोजगाराचे खोटे आश्वासन?
गावणकर यांनी सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या रोजगार निर्मितीच्या आश्वासनांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “आमच्या परिसरात JSW आणि आंग्रे पोर्टसारख्या कंपन्या कार्यरत आहेत, मात्र स्थानिकांना फारसा रोजगार मिळालेला नाही. मग नव्या उद्योगांनी काय फरक पडणार?” असा सवाल त्यांनी केला.
दलालांकडून जमिनींची लुबाडणूक
निवेदनात गंभीर आरोप करताना गावणकर म्हणाले की, अधिसूचना प्रसिद्ध होण्याच्या आधीच काही राजकीय नेते, दलाल यांच्यामार्फत शेतकऱ्यांच्या जमिनी कवडीमोल भावात खरेदी करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये काही स्थानिक भूमिपुत्रांचे हक्कही डावलले गेले असून, सातबारा उताऱ्यांवर बेकायदेशीररीत्या फेरबदल झाल्याचे दाखले दिले.
अंबानी-अदानी नव्हे, स्थानिक उद्योजक घडवा
“आमच्या जमिनी उद्योगपतींच्या हव्यासासाठी संपादित करून त्यांना विकण्याऐवजी, स्थानिक तरुणांना संधी द्या आणि त्यांच्यातूनच उद्योजक घडवा,” असे स्पष्ट मत त्यांनी मांडले. कोकणातील निसर्ग, संस्कृती आणि पारंपरिक शेती वाचवणे हीच ग्रामस्थांची भूमिका आहे, हे त्यांनी पुन्हा एकदा अधोरेखित केले.
अंतिम इशारा
“जर शेतकऱ्यांवर बळजबरी करून हा प्रकल्प रेटून नेण्याचा प्रयत्न झाला, तर आम्ही आमच्या कुटुंबांसहित रस्त्यावर उतरून लढा देऊ,” असा इशाराही गावणकर यांनी निवेदनाच्या अखेरीस दिला. “या संघर्षातून उद्भवणाऱ्या परिणामांना संपूर्णपणे प्रशासन जबाबदार असेल,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
शेवटी, उपस्थित शेतकऱ्यांच्या सह्यांसह हे निवेदन सादर करण्यात आले असून, अनेक शेतकरी कामानिमित्त उपस्थित राहू शकले नाहीत, तरी त्यांची भूमिका देखील हिच असल्याचे गावणकर यांनी स्पष्ट केले.